कृष्ण ओली
नेपाली समाज आज एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक विभाजनबाट गुज्रिरहेको छ । ‘पुराना सबै खराब, नयाँ सबै ठीक’ भन्ने सरल तर खतरनाक भाष्य नेपाली समाजमा प्रमुख चुनौती बनेको देखिन्छ। मानौँ, पुरानो पुस्ताले गरेको सबै काम असफल थियो, र नयाँ पुस्ताले बोकेको हरेक कुरा स्वतः सही हुन्छ। तर इतिहासको नियम फरक छ। आज नयाँ भनिएको शक्ति भोलि आफैँ पुरानो हुन्छ। त्यसैले परिवर्तनको बहस पुस्ता बदल्ने मात्र होइन, विचार, संस्था, संस्कार र उपलब्धिको वस्तुगत समीक्षा गर्ने विषय पनि हो।
आज स्वतन्त्र रूपमा लेख्न, बोल्न, प्रश्न गर्न र आफ्नो विचार राख्न सक्ने वातावरणलाई हामी सामान्य अधिकार ठान्छौँ। तर यो अवस्था आफैँ बनेको होइन। राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विभिन्न पुस्ताका त्याग तथा संघर्षबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो। विगतलाई पूरै अस्वीकार गरेर वर्तमानको स्वतन्त्रता बुझिँदैन।
२०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारदेखि २०४८ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको सरकार सञ्चालनसम्म नेपालको राजनीतिक यात्रा लामो र जटिल रह्यो। तर त्यतिबेला पनि राजकीय शक्ति, दरबारको नियन्त्रण र राजनीतिक अस्थिरताको सीमा थियो।
२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई ठूलो मानवीय, आर्थिक र सामाजिक क्षति पुर्यायो। त्यसले राज्य व्यवस्था परिवर्तनको बहसलाई तीव्र बनायो, राजनीतिक चेतना विस्तार गर्यो र अन्ततः नयाँ राजनीतिक संरचनातर्फ देशलाई धकेल्यो भन्ने एउटा पक्ष छ। तर त्यससँगै विकासको गति, पूर्वाधार र आर्थिक सम्भावनामा परेको दीर्घकालीन क्षतिको प्रश्न पनि इतिहासले बिर्सने छैन।
त्यसपछि संविधान निर्माणमै अर्को दशक बित्यो। संविधान निर्माण आवश्यक थियो, ऐतिहासिक थियो। तर राज्य निर्माण र विकासको नियमित कामले भने लामो समय अपेक्षित गति लिन सकेन। आधुनिक नेपालको विकास यात्रालाई हेर्दा २०७२ सालपछि मात्र राजनीतिक संक्रमणबाट विकास र पूर्वाधार निर्माणतर्फ तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट ध्यान गएको देखिन्छ।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको कठिन परिस्थितिबीच राज्य सञ्चालन गर्नुपर्यो। त्यसपछि कोरोना महामारी आयो। यी दुवै घटनाले नेपालको अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा गम्भीर असर पारे। तर त्यही अवधिमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सडक, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहस पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्यो।
धरहरा पुनर्निर्माण भयो। मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गले गति लिए। विभिन्न शहरमा सडक विस्तार भए। गाउँगाउँमा सडक, विद्युत् र खानेपानीको पहुँच विस्तार भयो। सुरुङमार्ग निर्माणको बहस व्यवहारमा आयो। दमक भ्यु टावरजस्ता परियोजना विवाद र आलोचनाबीच पनि भौतिक संरचनाका रूपमा उभिए। यीमध्ये कुन परियोजना कति उपयोगी, कति आर्थिक रूपमा औचित्यपूर्ण र कति प्रभावकारी थिए भन्ने बहस हुन सक्छ। तर ‘केही पनि भएन’ भन्ने निष्कर्ष इतिहाससँग न्याय गर्ने निष्कर्ष होइन।
आज सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय नभएका विषय भोलि इतिहासका दस्तावेज बन्न सक्छन्। कुनै परियोजना आज राजनीतिक रूपमा ‘विकाउ’ नहुन सक्छ, तर त्यसको भौतिक अस्तित्व मेटिँदैन। इतिहास लोकप्रियताबाट होइन, प्रमाणबाट लेखिन्छ।
यहीँबाट केपी ओलीमाथि निर्माण गरिएको ‘भ्रष्ट, खराब र कुशासक’ भन्ने भाष्यको वस्तुगत समीक्षा आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक आलोचना लोकतन्त्रको स्वाभाविक अंग हो। ओलीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, उहाँका निर्णयको आलोचना गर्न पाइन्छ, कमजोरी देखाउन पाइन्छ। तर राजनीतिक आरोप र प्रमाणित तथ्यबीचको सीमा भने मेटिनु हुँदैन।
जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न अझ गम्भीर भएर उठ्छ। आन्दोलन भ्रष्टाचारविरोधी असन्तुष्टिबाट सुरु भएको हो भने त्यसलाई केवल ओली, देउवा, प्रचण्ड वा सबै पुराना दल र अनुहारविरुद्धको पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु र भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्नु एउटै कुरा होइन।
त्यतिबेला बनेका छानबिन तथा अनुसन्धान संयन्त्र, तिनका नेतृत्व र तिनका निष्कर्षमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छन्। गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोगलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दाबी र विवाद सार्वजनिक भएका छन्। तत्कालीन अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग जोडिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई पनि यस बहसमा उल्लेख गरिन्छ। तर कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथिको राजनीतिक आरोपलाई अन्तिम तथ्य मान्नुअघि आधिकारिक प्रतिवेदन, प्रमाण र कानुनी निष्कर्ष हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र गोलीकाण्डको जिम्मेवारीबारे पनि यही विधि लागू हुनुपर्छ। ‘ओलीको आदेशमा गोली चल्यो’ भन्ने राजनीतिक भाष्य र त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण एउटै विषय होइन। आदेश कसले दियो? कानुनी अधिकार कसको थियो? सुरक्षा संयन्त्रको कमान्ड संरचना के थियो? घटनास्थलमा के निर्देशन जारी भएको थियो? कसको निर्णयले के परिणाम ल्यायो? यी प्रश्नको उत्तर प्रमाणले दिनुपर्छ, निजि भावना र नाराले होइन।
त्यसैगरी २३ गते बिहानै एम्बुलेन्स, पानी, चिकित्सक तथा अन्य तयारी भएको, विद्यार्थीलाई पोसाकमै गाडीमा ल्याइएको, आन्दोलन पूर्वयोजनासहित डिजाइन गरिएको, बाह्य लगानी र दीर्घकालीन तयारी भएको भन्ने दाबीहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। ओलीलाई नै गलत प्रमाणित गर्न, दोषी ठहर गर्न बनेको छानवीन आयोगकै अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताले नै षड्यन्त्र देखाउँछ। ओली दोषि थिएनन्, र होइनन्, भन्ने पुष्टि स्वयम कार्कीले गरिसकेका छन् ।
हामी नेपाल संस्थाका गतिविधि, बारबारा, युथ काउन्सिल र टिओवी समूहको लामो तयारी नै हो, भन्ने प्रमाण अमेरिकी पत्रिका द ग्रेजोनले नै सावित गरेको छ। कि यी प्रमाण र संलग्नता होइन भन्नु पर्यो, नत्र इतिहासले उत्तर खोज्ने नै छ । क्रान्ति वा आन्दोलन ध्वंस गर्न आयोजना गरिने खेल होइन्, ती आयामहरुले नयाँपन र नविनता दिन सक्नु पर्छ। देश जलाउने, मान्छे मार्न बाध्य पार्ने । बाल अधिकार महासन्धि विपरित बालबालिका आन्दोलनमा ल्याउने योजना नै रहस्यमय र खतरनाक छ। यसबाटै धेरै रहस्य र दोषि र निर्दोशी पत्ता लाग्नेवाला छ।
‘द ग्रे जोन’ लगायतका अनुसन्धान सामग्रीमा विदेशी लगानी, सामाजिक सञ्जाल अभियान तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ, सागर ढकाल, रञ्जु दर्शनालगायतका नामहरू पनि राजनीतिक बहसमा जोडिएका छन्। तर कसैलाई ‘देश जलाउने’, ‘षड्यन्त्रकारी’ वा ‘बाह्य लगानीबाट परिचालित’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।त्यो अनुसन्धान वर्तमान सरकारले गर्न हिम्मत गरोस्, तर त्यो आँट आफ्नै संलग्नता भएर नै देखाउला जस्तो लाग्दैन्।
ओली, देउवा, प्रचण्डहरु आन्दोलनका दोषि, भ्रष्ट, दलाल भनेर गरिएको भाष्य प्रमाणित गर्न त आँट छैन्, बालेन सरकारको । उसोत आँट नहुनुको एउटै कारण हो, भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने घटना नै छैनन्, ओलीसँगै । ओली तीनै व्यक्ति हुन्, जसले आफ्नो सबै सम्पति राज्यका नाममा गरिसकेका छन् । जबरजस्त गतल भाष्य बनाएर अनुकुल समयमा त भ्रम छर्न सकिएला, तर विवेक र प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरेको यो युगमा त्यो धेरै टिक्न सक्दैन्। कतिपय वर्षदिन नपुग्दै देखिसकेकति देखिने नै छन्।
यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ-यदि कसैमाथि भ्रष्टाचार वा षड्यन्त्रको आरोप लगाइन्छ भने प्रमाण के हो? र यदि कसैमाथि आरोप लाग्यो भने अदालतको निर्णयअघि नै उसलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार समाजलाई कसले दियो?
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कर तथा नियमन लागू गर्ने विषयमा पनि यही मापदण्ड आवश्यक छ। बालेन, रवि वा अरू कुनै व्यक्तिको भूमिका र नीति मन परेन भन्दैमा उनीहरू भ्रष्ट ठहरिँदैनन्। त्यसैगरी ओलीको नीति मन परेन भन्दैमा ओली भ्रष्ट ठहरिँदैनन्। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राजनीतिक आस्था र कानुनी प्रमाणलाई एउटै तराजुमा राख्नु हुँदैन।
ओलीको राजनीतिक यात्रालाई केवल विवाद र कमजोरीबाट हेर्नु पनि अधुरो हुन्छ। संविधान जारी गर्ने विषयमा उनको अडान, नाकाबन्दीको समयमा लिएको राष्ट्रियतासम्बन्धी राजनीतिक अडान, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार, पारवहन सम्झौता, नेपालको नयाँ नक्सा जारी, पूर्वाधार निर्माण, पेट्रोलियम अन्वेषण, सडक तथा ऊर्जा विस्तारजस्ता विषयमा उनले लिएको भूमिकाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। ती सबै निर्णय सही थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नैपर्छ भन्ने होइन। तर ती निर्णय थिए भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
नेपालको विकास र सुशासनबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएका मूल्यांकनलाई पनि राजनीतिक आग्रहअनुसार मात्रै व्याख्या गर्नु हुँदैन। नेपाललाई विकासको सम्भावना बोकेको अर्थतन्त्रका रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रस्तुत गरेका विश्लेषण छन्। त्यस्ता मूल्यांकनको श्रेय कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र दिन मिल्दैन, तर ओली नेतृत्वका अवधिमा भएका सकारात्मक आर्थिक तथा पूर्वाधारगत परिवर्तनलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण पूर्णतः अस्वीकार गर्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन।
ओली पूर्ण रूपमा निर्दोष व्यक्ति हुन् भन्ने निष्कर्ष पनि राजनीतिक विश्लेषणको अन्तिम सत्य होइन। मानिसबाट गल्ती हुन्छ। नेताबाट पनि हुन्छ। प्रश्न गल्ती भयो कि भएन मात्र होइन! गल्ती नियतपूर्वक भयो कि नीतिगत कमजोरीका कारण भयो? निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो? राज्य संयन्त्रले कसरी काम गर्यो? त्यसबाट के परिणाम आयो? यही प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
यही मापदण्ड एमालेभित्र पनि लागू हुनुपर्छ। पार्टी सञ्चालनमा दुई कार्यकाल महासचिव बनेका शंकर पोखरेलको भूमिका, जनसंगठन सञ्चालनका शैली, गुटगत गतिविधिका आरोप, पदाधिकारीहरूको आपसी सम्बन्ध र पार्टी निर्णय प्रक्रियाबारे पनि वस्तुगत समीक्षा आवश्यक छ। तर सबै कमजोरीको जिम्मेवारी एकै व्यक्तिमाथि थोपर्नु राजनीतिक न्याय होइन।
एमालेको महाधिवेशनमा ओलीलाई व्यापक समर्थनसहित अध्यक्ष बनाइएको हो। विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षको कार्यकाल, उमेर सीमा र नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा सामूहिक निर्णय भएका हुन्। त्यसैले नेतृत्वको निरन्तरतालाई केवल ‘पदलोभ’ को भाष्यमा सीमित गर्नु पनि पार्टीभित्र भएका संस्थागत निर्णय र कार्यकर्ताको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नु हो।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने-कुनै नेताले नेतृत्व नछोड्ने विषयमा मात्र बहस गर्ने कि नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट, संस्थागत र लोकतान्त्रिक विधि पनि बनाउने?
आज कसैलाई हटाउन खोज्ने शक्ति भोलि आफैँ हट्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले एमाले होस् वा कुनै पनि पार्टी, ‘म भए ठीक, अरू भए गलत’ भन्ने संस्कारले संगठन बलियो बनाउँदैन। अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीति अन्ततः आफ्नै अस्तित्वको प्रश्नमा पुग्छ।
ओलीमाथिको आलोचनालाई विदेशी शक्तिसँगको सम्बन्ध, भारत र अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध, नेपालको नयाँ नक्सा, नाकाबन्दी, चीनसँगको सम्बन्ध, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको सम्बन्ध, दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणलगायत विषयसँग जोडेर व्याख्या गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक बहसमा छन्।
यी सबै घटनालाई एउटै षड्यन्त्रको निष्कर्षमा पुर्याउनुअघि प्रमाण र समयक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको राष्ट्रिय हितमा ओलीले लिएका अडानहरूकै कारण उनीमाथि विभिन्न दबाब र आलोचना भएको भन्ने राजनीतिक विश्लेषणलाई पनि अध्ययनबाट बाहिर राख्न मिल्दैन।
निर्वाचनको प्रसंग पनि कम महत्वपूर्ण छैन। एमाले र ओलीलाई कमजोर बनाउने विभिन्न प्रयास भएका भन्ने राजनीतिक दाबीबीच पनि एमाले निर्वाचनमा सहभागी भयो। अपेक्षितभन्दा कमजोर परिणाम आयो। त्यो परिणामको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ कि संगठनले? उम्मेदवार छनोट, स्थानीय संगठन, जनसम्बन्ध र चुनावी रणनीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ कि केवल अध्यक्षलाई दोष दिएर विषय टुंगिन्छ?
यही प्रश्न आज एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्यो।
पार्टीभित्र आलोचना आवश्यक छ। असहमति आवश्यक छ। नेतृत्वमाथि प्रश्न आवश्यक छ। तर सार्वजनिक तमासा आवश्यक छैन। पार्टी परिवार हो भने परिवारभित्रको विवाद बाहिर रमिता बनाउने विषय होइन। आज अरूलाई हटाउन खोज्नेहरूले भोलि आफूविरुद्ध त्यही संस्कार फर्किएर आउँदा के गर्ने?
एमालेले अब व्यक्ति-केन्द्रित आरोपभन्दा नीति, संगठन, विचार र आगामी राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। ओली निर्विकल्प हुन् भन्ने निष्कर्ष पनि आवश्यक छैन। ओलीलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर ओलीलाई नेपालको सबै असफलताको एकमात्र कारण बनाएर प्रस्तुत गर्ने भाष्य पनि तथ्यको पूर्ण प्रतिनिधित्व होइन। जो केहि पार्टी भित्र र बाहि भईरहेको छ। र गलत छ। रिस हो । प्रतिसोध हो।
इतिहासले अन्ततः नारालाई होइन, परिणामलाई सम्झन्छ।
धरहरा उभिएको छ। सडक बनेका छन्। सुरुङ निर्माण अघि बढेको छ। विद्युत् र खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको छ। गाउँ-गाउँमा सडक पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नयाँ आयाम खुलेका छन्। राष्ट्रियताको बहस नयाँ तहमा पुगेको छ। यी सबै उपलब्धिको श्रेय एक व्यक्तिलाई मात्र दिन मिल्दैन। तर एउटा नेतृत्वको कार्यकालमा भएका यस्ता परिवर्तनलाई शून्यमा झार्नु पनि इतिहासप्रति अन्याय हो।
त्यसैले आजको आवश्यकता ‘ओली ठीक कि ओली गलत?’ भन्ने दुई ध्रुवीय प्रश्न होइन। आवश्यकता हो-कुन निर्णय सही थियो? कुन गलत थियो? कुन आरोप प्रमाणित भयो? कुन आरोप राजनीतिक भाष्य मात्र रह्यो? कसको के जिम्मेवारी थियो? र अब देशलाई कुन बाटोमा लैजाने?
राजनीति व्यक्ति समाप्त गर्ने खेल होइन, देश बनाउने साधन हुनुपर्छ।ओलीमाथि आलोचना गर्नेहरूलाई आलोचना गर्ने अधिकार छ। ओलीको समर्थन गर्नेहरूलाई समर्थन गर्ने अधिकार छ। तर दुवै पक्षले प्रमाणको मर्यादा स्वीकार गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताबाट सिक्नुपर्छ र पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताको प्रश्न सुन्नुपर्छ। आजको नयाँ शक्ति भोलि पुरानो हुन्छ भन्ने सत्यलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।
एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती ओलीलाई बचाउने वा हटाउने मात्र होइन। एमालेको विचार, संगठन, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि, जनविश्वास र भविष्यको राजनीतिक दिशालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो।
जलाउने राजनीति होइन, बनाउने राजनीति चाहिएको छ।
विभाजन होइन, विवेक चाहिएको छ। व्यक्तिगत आरोप होइन, नीतिगत बहस चाहिएको छ।र सबैभन्दा बढी-इतिहासलाई आफ्नो पक्षमा लेख्न खोज्ने होइन, इतिहासले आफैँ मूल्यांकन गर्ने गरी काम गर्ने राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ।
ओली इतिहासका अन्तिम नेता होइनन्। निर्विकल्प पनि होइनन्। तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र विकास यात्रामा उनको भूमिका अस्वीकार गरेर इतिहास लेख्न पनि सकिँदैन। ओलीमाथि लगाइएका आरोपमध्ये कुन तथ्य हुन्, कुन राजनीतिक व्याख्या हुन् र कुन मिथ्या सूचना हुन् भन्ने फैसला अन्ततः प्रमाण, संस्थागत अनुसन्धान र समयले गर्नेछ।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यही विवेक देखाउन सक्यो भने त्यो केवल ओलीको पक्ष वा विपक्षको निर्णय हुनेछैन । यो एमालेले आफ्नो राजनीतिक संस्कार, संगठनात्मक परिपक्वता र भविष्यको दिशा रोजेको निर्णय हुनेछ।
किनकि अन्ततः प्रश्न ओलीको मात्र होइन।प्रश्न हो-हामी कस्तो राजनीतिक समाज निर्माण गर्दैछौँ? त्यो समाज प्रमाणमा उभिन्छ कि भाष्यमा?
त्यो समाज असहमतिको सम्मान गर्छ कि विरोधीलाई समाप्त गर्छ? त्यो समाज इतिहासबाट सिक्छ कि इतिहास मेटाउँछ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण- हामी नेपाल बनाउने राजनीति गर्दैछौँ कि एक–अर्कालाई जलाउने राजनीति?
राजनीति कसैलाई जलाउन होइन, देश बनाउन हो।
पार्टी कसैलाई हटाउन होइन, विचार र विधिबाट अघि बढाउन हो।
र नेतृत्व कसैको विरुद्ध होइन, जनताको पक्षमा प्रमाणित गर्न हो। भ्रम र वास्तविकता बुझ्न र बुझाउन ढिलाई भए अहित सबैको त्यसैमा हुनेछ। समयमै सचेत र जिम्मेवार बनौ।
